ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਛੱਤਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਸਰਾ 101, 102, 103 ਅਤੇ 60 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮਨਚੰਦਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ “ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ 9,4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਜੰਗਲਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਐਫਓ), ਦੱਖਣੀ, ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NGT ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,” ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
