ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਥ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲਾਅ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ… ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, “ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਸੀਡੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ MCD ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੈਟਾਲਾਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁੰਮ ਹੈ।
ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ MCD ਨੂੰ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “MCD ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
